संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, महाराष्ट्र दिन, कामगार दिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, महाराष्ट्र दिन,

कामगार दिन आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

आज १ मे, महाराष्ट्र दिन आणि  जागतिक कामगार दिन.  

१ मे १९६० ला संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा झाली आणि मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. आज आपण सर्व ६५ वा ‘महाराष्ट्रदिन’ साजरा करत आहोत.

” मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे ” या मागणीतून ‘ संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ची स्थापना झाली आणि तब्बल २२ वर्षांच्या (१९३८-६०) अथक मेहनतीतून, आणि १०६ हुतात्मे होऊन आजचा महाराष्ट्र आपण पाहतोय.

शोषित-वंचित-कष्टकरी समाजाचे नेतृत्व करणारे ‘शेड्यूल कास्ट फेडरेशन (शे.का.फे)’ चे नेतेमंडळी आणि डावे विचारसरणीचे कार्यकर्ते यांच्या आंदोलनामुळे ‘संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ’  ही यशस्वी झाली.

कॉ. डांगे, एस. एम. जोशी, प्र. के. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे, दादासाहेब रुपवते, शाहीर अमरशेख, शाहीर गव्हाणकर, शाहीर अण्णाभाऊ साठे… आणि अश्या बऱ्याच जणांचे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात योगदान आहे.

‘शेड्यूल कास्ट फेडरेशन (शे.का.फे)’ च्या दादासाहेब गायकवाड, बी. सी. कांबळे…. इत्यादी मंडळींचा सहभाग हा फार मोलाचा आहे. ‘संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा’ ज्या व्यक्तीच्या मार्गदर्शनात लढला गेला त्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख केल्याशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन सुरु असताना प्र. के. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, एस. एम. जोशी, कॉ. डांगे यांना या लढ्याबद्दल डॉ. बाबासाहेबांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसारच हा लढा यशस्वी झाला त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे  स्मरण केल्याशिवाय  महाराष्ट्र दिन ‘ साजरा करता येणार नाही. 

बाबासाहेबांच्या दादर, मुंबई येथील ‘राजगृह’ या निवासस्थानी संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याची दिशा कशी असावी याचे मार्गदर्शन स्वतः बाबासाहेबांनी प्र. के. अत्रे, डांगे, प्रबोधनकार या मंडळींना केलेले आहे. या लढ्याची ज्योत तेवत ठेवण्यासाठी ‘मराठा’ या वृत्तपत्रातून प्र. के. अत्रे जसे रान उठवत होते, त्याप्रमाणेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या ‘जनता’ मधून जनतेची बाजू मांडत होते.

याच बाबासाहेबांच्या मार्गदर्शनानुसार पुढे दादासाहेब गायकवाड यांनी शोषित – वंचित – कष्टकरी मराठी जनांचा एक अभूतपूर्व मोर्चा मुंबईत काढला होता.

मुंबई महाराष्ट्राला न देण्यासाठी मुंबईतील व्यापारी, भांडवलदार, ज्यात बहुतांश अमराठी होते त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरवात केली. आणि त्याचवेळेस ” मुंबईसहित संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे “ या मागणीनेही जोर पकडला. त्याचवेळेस बाबासाहेबांनी ७ जाने. १९५६ ला एक पत्रक प्रसिद्ध करून केंद्र सरकारचा मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या प्रस्तावास विरोध केला.

मुंबई बाबत बाबासाहेब म्हणतात..

“मुंबईचे खरे वारसदार आहेत ते कोळी, जसे कलकत्त्यावर बंगाल्यांचा, मद्रासवर तामिळांचा हक्क पोहोचतो, तर मुंबई शहरावर महाराष्ट्रीयांचा हक्क का पोहचू शकत नाही ? मुंबईत गुजराती लोकांची संख्या किरकोळ असताना ५० % हून अधिक असलेल्या मराठी,  महाराष्ट्रीयांचा हक्क तुम्ही कसे नाकारता ? मुळचे कोळी लोकांचे वास्तव्य असलेली मुंबई, पोर्तुगीजांनी राणी लक्ष्मीबाईकडून भाडेपट्ट्याने घेतली व कब्जा केला. राणी विधवा होती, बिचारी काही करू शकत नव्हती. त्यानंतर ब्रिटीश राजा – दुसरा चार्ल्स याच्या राणीस हुंडा म्हणून मुंबई ब्रिटिशांना देण्यात आली. हुंडा १० पौंडापेक्षा जास्त नव्हता. त्यावेळी मुंबईत फक्त कोळी लोकांचीच वस्ती होती. “

(संदर्भ : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची समग्र भाषणे, खंड-१०, पृष्ठ क्र. ८५,  संपादक : – प्रदीप गायकवाड )

 

यावरून स्पष्ट दिसून येते कि ‘ संयुक्त महाराष्ट्रच्या लढया’त बाबासाहेबांचे योगदान फार मोठे आहे. यापुढे महाराष्ट्राचा इतिहास सांगताना बाबासाहेबांच्या या कार्याचीही इतरांना ओळख व्हावी हीच अपेक्षा.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे  कार्य फक्त शोषित-वंचित समाजापुरते मर्यादित न राहता बाबासाहेबांचे इतर महत्वाचे कार्यसुद्धा जगासमोर यावे ही माफक अपेक्षा. 

१ मे ‘महाराष्ट्र दिनाच्या’ आणि जागतिक कामगार दिनाच्या  खूप खूप शुभेच्छा !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामगारांच्या योगदाना विषयी त्यांचे कार्य..

२० जानेवारी १९४२ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य झाले. त्यावेळी त्यांच्याकडे कामगार खाते सोपविण्यात आले. मुंबईच्या विधान परिषदेचे सदस्य आणि व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य या नात्याने भारतातील कामगार कायद्यात बाबासाहेबांचे फार मोठे योगदान आहे. दिनांक ६ व ७ सप्टेंबर १९४३ रोजी नवी दिल्ली येथे कामगार मंत्री म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अतिशय प्रभावी भाषण केले त्यात त्यांनी कष्टकरी, श्रमिकांचे अन्न, वस्त्र, आणि निवारा, शिक्षण, सांस्कृतीक सुविधा आणि आरोग्य संसाधनांच्या मागण्या स्पष्ट केल्या.

महत्त्वाचे म्हणजे डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांनी संविधान लिहताना कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे. संविधानाप्रमाणे ‘कामगार’ हा भारतीय राज्यघटनेच्या अंतर्गत ’समवर्ती सूची’ मधील एक विषय आहे. जेथें केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्ही केंद्रे सरकारासाठी काही बाबींच्या आरक्षणासाठी कायदा करण्यास सक्षम आहेत. हे नमूद केले आहे.           

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १५ आँगस्ट १९३६ साली स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केला .’टाईम्स आँफ इंडिया’ मध्ये त्यांनी पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित केला. १७ मार्च १९३८ मध्ये मुंबईच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या सर्वसाधारण सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, ’गरिबांचा पक्ष गरिबांनी चालविला पाहिजे. ’सामाजिक अन्याय, अत्याचार विरुद्ध, आर्थिक विषमते विरुद्ध, कामगारांनी लढा दिला पाहिजे. तेव्हाच कामगारांच्या बळावरच कामगारांचे प्रश्न सुटतील. परावलंबी असण्यापेक्षा स्वावलंबी व्हावे असा त्यांनी कामगारांना संदेश दिला. १५ सप्टेंबर १९३८ च्या ट्रेंड डिस्प्यूट बिलाच्या संदर्भात कौन्सिलमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कामगाराचा अधिकार आणि मालकाने लादलेली बंधने याचा कडाडून विरोध केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मताशी सहमती दर्शवून जमनादास मेथाने डिस्प्यूट बिलाचा विरोध केला होता. याच पार्श्वभूमीवर ७ नोव्हेंबर १९३८ ला स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि गिरणी कामगारांनी लाक्षणिक संप करण्याचा निर्धार केला होता. जमनादास मेहतांच्या अध्यक्षेतेखाली श्रीपाद डांगे, परूळेकर, मिरजकर इत्यादी नेत्यांनी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संप यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेतला. हा संप यशस्वी होऊ नये यासाठी गिरणी मालकाने पोलीस बळाचा वापर केला. त्यात ७२ कामगार जखमी झाले. तर ३५ कामगारांना अटक झाली. पण संप यशस्वी झाला. कामगार संघटनेचा विजय झाला. स्वतंत्र मजूर पक्ष बळकट झाला. स्वतंत्र मजूर पक्षाने गरिब कामगार आणि शेतकरी यांच्या कल्याणाच्या गरजेवर भर दिला.

त्यांनी विविध कामगार उपयोगी कायदे निर्माण केले. आणि हे कायदे फक्त दलित कामगारांसाठी नव्हते, तर तमाम सर्व भारतीय कामगारांसाठी होते,  हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

कामगार उपयोगी कायदे थोडक्यात पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

१) कोणताही लिंग भेद न करता स्त्री पुरुषास समान कामास वेतन द्यावे.

२) पूर्वी कामगारांना सतत १२ ते १४ तास काम करावे लागत होते. आता त्याची मर्यादा ८ तासावर आणली, तर जादा काम केल्यास अतिरिक्त कामाचा दुप्पट मोबदला मिळणे.

३) एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजची स्थापना.

४) कामगार विमा योजना.

५) कामगार कल्याण योजना (लेबर वेलफेअर).

६) भविष्य निर्वाह निधी कायदा.

७) भारतीय श्रम संघ अधिनियमाची सुधारणा करून कामगार संघटनाना अनेक अधिकार दिलेत.

८) किमान वेतन कायदा (Minimum Wages Act).

९) महिला कामगारांना बाळंतपणाची रजा (Maternity Benefit Act).

१०) कामगारांना / कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजा.

११) महागाई भत्ता (D.A.).

१२) कोल अँड मेकामाईन्स प्रोव्हिडन्ट फंड.

१३) त्रिपक्षीय समितीकडून औद्योगिक विवाद समेट घडवून आणण्यासाठी कार्यवाही कशी असावी, याबाबत औद्योगिक संबंध अधिनियम तरतुद.

१४) टेक्निकल ट्रेनिंग स्किम द्वारे कुशल कामगार प्रशिक्षण.

१५) कामगारांना राहण्याची सोय व्हावी यासाठी लेबर कँम्पची योजना.

१६) कामगारांच्या नुकसानभरपाई नियमात सुधारणा.

१७) औद्योगिक स्थायी आदेश सुधारणा.

१८) बोनस योजना इत्यादी होय.

१९) शेतकऱ्यांसाठी किमान वेतन दर असावेत अशी विधीमंडळात मागणी केली.

२०) १९३७ साली कोकणातील बहुजन कामगारांचे शोषण थांबविण्यासाठी खोती पध्दत नष्ट करण्यासंबंधी बील मांडले.

२१) १९३८ साली कोकणातील औद्योगिक कलह विधेयकानुसार कामगारांचा संप करण्याचा अधिकार हिरावून घेतला गेला. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या बिलावर भाषण करताना संप हा दिवाणी अपराध आहे, फौजदारी गुन्हा नव्हे असे मत दिले व पुढे कामगारांना संप करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळवून दिला.

२२) १९३८ मध्ये ‘सावकारी नियंत्रण’ विधेयक सादर केले.

२३) बिडी कामगारांना न्याय मिळण्यासाठी बिडी कामगार संघ स्थापन केला.

अशा प्रकारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांसाठी दिलेले योगदान बहुमोल आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची महानता यावरून लक्षात येते. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना समजून घेवू, म्हणजे संविधान समजेल आणि आमचे हक्क आमचे अधिकार आणि कर्तव्य समजतील. भारताची लोकशाही अधिक मजबूत होईल.